“आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९” मा संशोधन गर्न अघि सारिएको विधेयक सम्बन्धमा

हाम्रो स्पष्ट धारणा छ कि कानुनको उद्देश्य आमाको दूधको स्थान बजारका उत्पादनले लिनु होइन, तर आमाको दूध उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि शिशु सुरक्षित र आवश्यक पोषणबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु पनि हो। त्यसैले प्रस्तावित संशोधनलाई “स्तनपानको संरक्षण, शिशुको पोषण अधिकार, सुरक्षित उत्पादन, नियन्त्रित वितरण र जिम्मेवार बजारीकरण” को समग्र दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन आवश्यक छ। शिशुको सर्वोत्तम हित नै कानुन निर्माणको केन्द्रबिन्दु बनोस्। स्तनपानको संरक्षण होस्, तर विशेष परिस्थितिमा शिशुको पोषण अधिकार कुण्ठित नहोस्। यस विषयमा सरकार, नियामक निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, पोषणविद्, फार्मेसी व्यवसायी, उत्पादक तथा अन्य सरोकारवालाबीच सार्थक संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा बालहितमैत्री कानुनी व्यवस्था निर्माण हुने अपेक्षा गर्दछौँ।